निर्वाचन भएको ९ महिनापछि प्रतिनिधिसभाका ९ वटा समितिले सभापति पाएका छन् । राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा समितिको सभापतित्व ज्येष्ठ सदस्यहरुले गर्दै आएका थिए ।
आज समितिको सभापति पदकालागि उम्मेदवारी दिनकालागि समय निर्धारण गरिएकोमा ९ वटा समितिमा एउटा मात्र उम्मेदवारी परेको छ भने एउटामा दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
१० वटा समितिमध्ये नेपाली कांग्रेसले ३, एमालेले २, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीले १-१ समितिको सभापति लिने सहमति दलहरुबीच भएको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दलहरुको भागबन्डामा एउटा पनि समितिको सभापति नपाएपछि उद्योग समितिको सभापति पदकालागि उम्मेदवारी दिएको छ । उद्योग समितिमा अब्दुल खानको समेत उम्मेदवारी परेका कारण भोली बस्ने समितिको बैठकमा मतदानद्वारा सभापतिको चयन हुने छ ।
एकमात्र उम्मेदवारी परेका समितिहरुमा सन्तोष चालिसे अर्थ, रामहरि खतिवडा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, आरजुराणा देउवा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति रहेका छन् । यसैगरि सार्वजनिक लेखा समितिमा ऋषिकेश पोखरेल र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा किरणकुमार साहको उम्मेदवारी परेको छ ।
कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विमला सुबेदी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा भानुभक्त जोशी, पूर्वाधार विकास समितिमा दीपक सिंह, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा राजकिशोर साहले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए/गरेका कामकारबाहीका अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन र राय सल्लाह दिनसमेतका लागि संसदीय समिति रहने उल्लेख छ ।
यसैगरि कानुन निर्माणदेखि कानुनको परीक्षण, कार्यपालिकाको कामको अध्ययन, विश्लेषण, निगरानी र निर्देशनसम्म दिन सक्ने जिम्मेवारी संसदीय समितिलाई रहने गरेको छ । सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधिसभा मातहत १०, राष्ट्रियसभा मातहत चार र संयुक्त समितिका रूपमा दुई गरी १६ वटा विषयगत समिति रहेका छन् ।
copy-1750083082.jpg)
