विद्यार्थीको प्रमाणपत्रमा भएको नाम र थर सच्याउने सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस सम्बन्धी नियम संशोधन गरेको छ ।
भदौ १८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियम अनुसार अब विद्यार्थीहरुले प्रमाणपत्र पाएको पाँच बर्ष सम्म नाम र थर सच्याउन निवेदन दिन सक्नेछन् । यसअघि यस्तो निवेदन ६ महिना भित्र दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था थियो ।
यसैगरि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा विवरण सच्याउने विद्यार्थीले एक बर्ष भित्र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भएको विवरण सञ्चाउन दरखास्त दिन सक्नेछन् ।
यसअघि यस्तो व्यवस्था नहुँदा शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्रमा भएको विवरण फरक पर्दा विद्यार्थीहरुले समस्या भोग्दै आएका थिए ।
संशोधित नियम अनुसार नियम लागु हुनुअघि नागरिकताको प्रमाणपत्रमा विवरण सच्याउनेहरुले समेत एसएलसी, एसइई वा कक्षा बाह्रको प्रमाणपत्रमा आफ्नो वा बाबु आमाको नाम वा थर वा नामथर सच्याउन सक्ने छन् । तर संशोधित नियम अनुसार एक पटकको लागि यस्तो काम गर्न एक बर्षको अवधि तोकिएको छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, कक्षा १० मा दैनिक २० देखि ३० जना विद्यार्थी उमेर, नाम थर लगायतका विवरण सच्च्याईदिन भन्दै आउने गरेका छन् । तर कानूनी व्यवस्थाको अभावमा सो काम कार्यालयले गर्न सकिरहेको थिएन । सरकारले यस सम्बन्धी नियमहरु परिमार्जन गरेपछि अधिकांश विद्यार्थीको समस्या समाधान हुने अपेक्षा कार्यालयले गरेको छ ।
कार्यालयका नियन्त्रक बिष्णुनारायण श्रेष्ठ हज्जारौं विद्यार्थीका समस्या अब समाधान हुने बताउँछन । संशोधित नियम अनुसार शैक्षिक प्रमाणपत्रमा विवरण सच्याउनकालागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कार्यविधि बनाउनुपर्ने भएकाले केही समय भने लाग्ने उनले बताए ।
परीक्षा कार्यालयमा दैनिकरुपमा जन्ममिति, महिना र साल सच्याईदिन भन्दै विद्यार्थी आउने गरेपनि उमेर सच्याउने बारेमा भने केहीपनि नबोलेकोले उमेर भने सच्याउन नपाइने नियन्त्रक श्रेष्ठले उल्लेख गरे । उमेर, नाम र जात सच्याउने (तेस्रो संशोधन) नियमहरु, २०८० अनुसार आफ्नो प्रमाणपत्रमा रहेको नाम, थर वा नामथर सच्याउनकालागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सबूद प्रमाण र आवश्यकताअनुसारको कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी गरेको फैसलाका आधारमा मात्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सम्बन्धित विद्यार्थीको नाम, थर सच्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।