आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मुलुकका सातवटै प्रदेश सरकारले आफ्ना बजेट प्रस्तावहरू सार्वजनिक गरेका छन्। असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटहरूमा कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी सिर्जना र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेश सरकारहरूले सार्वजनिक गरेको बजेटको आकार, खर्चको वितरण, प्राथमिकता क्षेत्र र स्रोत व्यवस्थापनका दृष्टिले विविधता देखिएको छ।
कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल रु. ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट प्रस्ताव गरेको छ। कुल बजेटमध्ये रु. १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख (५२%) चालु खर्चका लागि र रु. १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख (४८%) पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले रु. ५ अर्ब ५० करोड आन्तरिक राजस्वबाट संकलन गर्ने योजना बनाएको छ भने संघीय समानीकरण अनुदानबाट रु. ८ अर्ब ९८ करोड, बाँडफाँट तथा अन्य स्रोतहरूबाट बाँकी रकम जुटाइनेछ। कोशी सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ५.३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
मधेस प्रदेश
मधेस प्रदेशले सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ। कुल रु. ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाखको बजेटमध्ये रु. १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख चालु खर्च र रु. ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख पुँजीगत खर्चतर्फ छुट्याइएको छ।
आन्तरिक स्रोतबाट रु. ९ अर्ब ५० करोड, संघीय समानीकरण अनुदान रु. ७ अर्ब ७२ करोड र बाँडफाँटसहितका अन्य स्रोतबाट बजेट व्यवस्थापन गर्ने योजना छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा एकतिहाइ बजेट विनियोजन गर्दै मधेस सरकारले विकासमुखी कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकता दिएको छ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेश सरकारले चालु वर्षको तुलनामा करिब ५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यद्यपि पूर्ण विवरण खुलाइएको छैन, प्राथमिकता प्राप्त मन्त्रालयहरूमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास, पर्यटन तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय छन्। प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको भरमा पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक क्षेत्र सुदृढीकरणमा बल दिएको छ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रु. ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
बजेटमध्ये रु. १२ अर्ब ६३ करोड (३९.५%) चालु र रु. १९ अर्ब ९ करोड (५६.७%) पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ। संघीय समानीकरण अनुदानबाट रु. ७ अर्ब ९३ करोड र राजस्व बाँडफाँटमार्फत रु. ९ अर्ब ७९ करोड प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयगत विवरण अनुसार स्वास्थ्यमा रु. ३ अर्ब ३२ करोड, पूर्वाधारमा रु. ११ अर्ब ९८ करोड, ऊर्जा/खानेपानीमा रु. ३ अर्ब ८८ करोड, शिक्षा/खेलकुदमा रु. २ अर्ब ३९ करोड, वन/वातावरणमा रु. १ अर्ब ६ करोड, र उद्योग/पर्यटनमा रु. ८४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
विशेष रूपमा, प्रदेशभित्रै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ प्रक्रिया आरम्भ गर्न रु. १० करोड छुट्याइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रु. ३८ अर्ब ९१ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। उक्त बजेटमध्ये रु. १२ अर्ब १ करोड चालु खर्च र रु. २३ अर्ब ४७ करोड पुँजीगत खर्चतर्फ छुट्याइएको छ।
कृषि तथा सहकारी क्षेत्रमा रु. ४ अर्ब ७२ करोड, उद्योग मन्त्रालयलाई रु. १ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको छ, जसमा बौद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमहरू सामेल छन्। लुम्बिनी सरकारले कृषि, रोजगारी, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रमा विशेष जोड दिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल बजेट रु. ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रहेको छ। चालु खर्चतर्फ रु. १० अर्ब २० करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ रु. १९ अर्ब ८३ करोड, र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु. १ करोड विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशले आन्तरिक स्रोतबाट रु. १ अर्ब ६५ करोड, संघीय बाँडफाँटबाट रु. ९ अर्ब ८७ करोड, तथा समानीकरण र सशर्त अनुदानबाट बाँकी बजेट जुटाउने जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशको बजेट सार्वजनिक प्रक्रियामा विवाद उत्पन्न भएको छ। योजना बैंकमार्फत योजनाहरू छनोट गरिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले बजेट प्रस्तावमा अपारदर्शिता र पक्षपात भएको आरोप लगाएका छन्। सरकारले भने सबै प्रक्रिया कानूनी दायराभित्रै रहेर गरिएको स्पष्टिकरण दिएको छ।
हालसम्म कर्णाली प्रदेशको कुल बजेट आकार सार्वजनिक गरिएको छैन, तर बजेट भाषण प्रस्तुत हुने प्रक्रिया संघीय विवादका कारण अलमलिएको देखिन्छ।
