संविधानलाई अध्यादेशले संशोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर एआईलाई सोधेपनि सही जवाफ दिन्छ तर सर्वोच्चले दिन सकेन: संविधानविद डा. विपीन अधिकारी

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

संवैधानिक इजलासको फैसलाबारे संविधानविद संविधानलाई अध्यादेशले संशोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर एआईलाई सोधेपनि सही जवाफ दिन्छ तर सर्वोच्चले दिन सकेन: संविधानविद डा. विपीन अधिकारी कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितालाई सर्वोच्चले प्रोत्साहित गर्‌यो: बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश

समाचारदाता शुक्रबार, असार २०, २०८२

संवैधानिक निकायमा अध्यादेशले कानूनलाई संशोधन गरेर ५२ जना नियुक्त गरिएको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेकोमा संविधानविदले आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले फैसला गलत भएको बताएका छन् । संविधानले तोकेको विषयलाई अध्यादेशले संशोधन गरेको विषयलाई नबोलेकोमा संविधानविदहरू चिन्ति भएका हुन् । अदालतले बेवास्ता गरेकोमा आलोचना भएको हो । संविधानविद विपीन अधिकारीले फैसला गलत भनेका छन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले फरक मत लेखेर अल्पमतमा परेपनि संवैधानिक विषयलाई उल्लंघन गरेको । संविधानलाई अध्यादेशले संशोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर एआईलाई सोधेपनि सही जवाफ दिन्छ । तर सर्वोच्चले दिन सकेन । न्याय खोई त ? हाम्रो संवेधानिकताको प्रश्न छुट्यो । विभिन्न संचार माध्यममा बोल्दै उनले भविष्यमा पनि अध्यादेशबाट संवधिान हुन सक्ने खतरा व्यक्त गरे ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले कार्यापालिकाको स्वेच्छाचारितालाई अदालते प्रोत्साहित गरेको र अदालत संकुचित हुन पुगेको टिप्पणी गरेका छन् ।

संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्‌याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरी संविधानको प्रावधान विपरीत संशोधन गरेको भनी मुद्दा परेको थियो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २०, २०८२