नेपाल पत्रकार महासङ्घले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, सञ्चालन र नवीकरणबारे उत्पन्न अन्योल हटाउन तथा सरोकारवाला पक्षसँग व्यापक छलफल गरी स्पष्ट नीति निर्माण गर्न सरकारसँग गम्भीर आग्रह गरेको छ ।
महासङ्घले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने व्यवस्था संविधान र सङ्घीय शासन प्रणालीविपरीत रहेको ठहर गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो व्यवस्थालाई पत्रपत्रिका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा दर्ता गर्ने एकतन्त्रीय पञ्चायतकालीन प्रावधानकै निरन्तरताका रूपमा लिन सकिन्छ । सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र परामर्शबिना ल्याइएको नयाँ कानुनी प्रावधान लोकतान्त्रिक संस्कार र मान्यताविपरीत, अस्पष्ट र अव्यावहारिक छ ।”
सरकारले हालै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ अन्तर्गत छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, सञ्चालन र नवीकरण स्थानीय प्रशासनमार्फत गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । महासङ्घले यसबारे गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन संरचना र प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पर्ने सम्भावना औंल्याएको छ ।
“एकातिर दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनु, अर्कोतिर दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका करिब पाँच हजार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अवस्था के हुने भन्ने अन्योलताबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ठाडो आदेशमा सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता र नवीकरण कार्य हठात स्थगन गर्नुले थप सन्देह पैदा गरेको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासङ्घले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सहज सञ्चालन सुनिश्चित गर्न, उत्पन्न अन्योलता हटाउन र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । साथै, नीति निर्माणमा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने माग पनि महासङ्घले स्पष्ट रूपमा राखेको छ ।