नेपाल बार एसोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै गरेको आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै लगेको छ । हाल सर्वोच्च अदालत परिसरमा दैनिक २ घण्टा धर्ना दिंदै आएको बारले भोलि देशभरका उच्च अदालतमा पनि धर्ना दिने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले वार्ताको लागि आह्वान गर्नुभएको भए पनि बारले उहाँको राजीनामा नै आफ्नो बटमलाइन भन्दै वार्तामा बस्न अस्वीकार गरिसकेको छ ।
यसैबीच बारले जारी आन्दोलनप्रति संसद र राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउन औपचारिक रूपमा भेटेरै ज्ञापनपत्र दिन थालेको छ । बारका पदाधिकारीहरूले आज दलका नेताका साथै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई समेत भेटेर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाएर हटाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका नेपाल बारका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउने प्रस्तावलाई पार्टीको बैठकमा राख्ने आश्वासन दिए ।
जबरालाई महाअभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने मागसहित सोमबार नेपाल बार एसोसिएसनले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै नेम्वाङले बारको प्रस्तावलाई पार्टी अध्यक्ष र स्थायी कमिटी बैठकमा लैजाने आश्वासन दिएका हुन् ।
‘बारले उठाएका विषय गम्भीर छन् । जे भयो राम्रो भएन । यो ज्ञापनलाई अध्यक्ष र स्थायी कमिटीमा अविलम्ब आजै बुझाउँछु । पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउने पहल मेरो रहन्छ’, नेम्वाङले भने ।
बारको आन्दोलनबारे औपचारिक जानकारी पाएको भन्दै उनले कानुन व्यवसायीको आन्दोलन मत्थर बनाउन दंगा प्रहरी प्रयोग गरिएकोमा दुःख व्यक्त गरे । न्यायालयको विवाद भित्रै समाधान गर्नुपर्ने भए पनि बाहिर आइसकेकाले अब समाधानको बाटोमा लाग्नुपर्ने उनले बताए ।
‘बारले यस्तो गर्नुपर्ने स्थिति नआएको भए हुन्थ्यो । अदालत र बार छलफल गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, बाहिर आइसक्नुभयो । यो राम्रो होइन । अहिले सर्वाेच्चबाट न्याय पाउन नसकिने अवस्था छ । हामीले नै बोलिराखेको कुरा आएको छ । संसदमा भएका घटनामा पनि हामीले न्याय पाउन सकेनौं’, उनले भने ।
नेम्वाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जबराले संविधानको व्यवस्थाअनुसार मात्र आफू बाहिरिने अड्डी लिएकाले उनलाई हटाउन महाअभियोग आवश्यक भएको बताए ।

नेपाल बारले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले निष्पक्षता, तटस्थता र स्वतन्त्र रूपमा पहल गर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘तीनवटै अङ्गको ओज, गरिमा कायम हुनुपर्छ । अहिले भइरहेको बहस नजिकबाट हेरेको छु ।’ उनले सहज र स्वभाविक निष्कर्ष निकाल्न सबै पक्ष गम्भीर हुनु पर्ने बताए । उनले समस्या किन गहिरिँदै गएको छ भन्नेमा चिन्ता पनि व्यक्त गरे ।

यसैगरी ज्ञापनपत्र बुझ्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संवैधानिक दायरा, सीमा र दायित्वअनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘बाँकी त माननीयज्यूहरूले गर्नु हुन्छ । संवैधानिक सीमाअनुसार म पनि पहल गर्छु ।’

कार्यपालिकासँग मिलेर राजनीतिक भागबण्डा खोेजेको, न्याय क्षेत्रमा विकृति बढाएको लगायतका आरोप लगाएर बार निरन्तर तीन साताभन्दा लामो समयदेखि आन्दोलित छ ।