जुरे पहिरोपीडितले अझै पाएनन् राहत, आशैआशमा बिते सात वर्ष

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

जुरे पहिरोपीडितले अझै पाएनन् राहत, आशैआशमा बिते सात वर्ष

आइतबार, साउन २४, २०७८

‘कुनै ठूलो समस्या त होइन नि’ भन्ने अर्थमा आम रूपमा भन्ने चलन छ - ‘पहाडै खसेको त होइन नि!’ पहाड खस्नु भनेको त्यति ठूलो विपत्ति हो। महाविपत्ति हो। यस्तै पहाडै खसेर सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा सिङगो बस्ती नै पुरिएको सात वर्ष पूरा भएको छ। सात वर्ष अघि साउन १७ गते जुरे माथिबाट एकाएक पहाड खस्दा १४५ जनाको मृत्यु भएको थियो। सयौँ विस्थापित भएका थिए । तर ती जुरे पहिरोपीडितले अहिलेसम्म पनि न्याय र राहत पाएका छैनन् ।

२०७१ साल साउन १७ गते बिहान ३ बजे बलेफी गाउँपालिका, बाह्रबिसे नगरपालिका र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको सिमानामा ठूलो पहिरो गयो । तीनैवटा स्थानीय तहमा ठूलो मानवीय र भैतिक क्षति भयो । अरनिको राजमार्ग अवरुद्ध भयो । भोटेकोशी र सुनकोशी नदीको सङ्गमस्थलबाट लगभग चार किलोमिटर दूरीमा पर्ने जुरेमा पहिरोले १८ घण्टा नदी थुनिँदा जुरे आसपास महाविनाशको त्रास बनिरह्यो । सुनकोशी नदी तटीय क्षेत्रका लामोसाँघु, खाडीचौर, बलेफी, सुकुटेबाट काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुलीसम्मका नागरिक लामो समय त्रासमा रहे । बाह्रबिसे बजारसम्म थुनिएको नदीले डुबाउने सम्भावना बढेपछि बजार र बस्ती पूरै खाली गरियो । सानीमा जलविद्युत् आयोजना र सुनकोशी जलविद्युत् आयोजनाको बाँधसहित विद्युत्गृहसम्ममा क्षति पुग्यो ।

पहिरोपीडितका लागि देश विदेशका दाताहरूबाट जुटेको दुई करोड २४ लाख रुपैयाँ राहत रकम पनि अहिलेसम्म सरकारी खातामै बसेको छ । राहत रकमका लागि पटक–पटक पहिरोपीडित जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाए, गृह मन्त्रालयसम्म पनि धाइरहे । विभिन्न अध्ययन समिति गठन भए, समितिले अध्ययन गरे, तत्काल राहत वितरण गर्न सिफारिस पनि गरे। तर पनि जसका नाममा पैसा सङ्कलन भयो उनीहरुले अझै पाएनन् । न त उनीहरुका लागि पुनर्वासको योजनाले नै मूर्तरूप लिन सक्यो । सात वर्ष बित्दासमेत आफूहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारी तवरबाट केही काम नभएपछि जुरे पहिरोपीडित अव निराशजस्तो बनेका छन्।

पहिरोपीडितको खाता फुकुवा भए पनि सङ्कलित रकम वितरण गर्ने वा पहिरोपीडितलाई घर नै बनाइदिने भन्ने टुङ्गोमा पुग्न नसकेपछि दैवी प्रकोप उद्धार समितिले सरोकारवाला तथा पीडितसँग पटक–पटक छलफल चलायो । पटक–पटकका छलफल सार्थक हुन सकेनन् । अधिकांश पहिरोपीडितले घर घडेरीकै माग गरेका छन् । सङ्कलित राहत रकम सबै पीडितलाई वितरण गर्दा थोरै मात्र हात पर्ने भएपछि उनीहरूले सरकारले घरघडेरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन् । तर केहीले भने रकम नै वितरण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

२०७६ साल मङ्सिर १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पहिरोपीडितलाई भूकम्पपीडितसरह रकम मात्रै उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पनि हो । तर सरकारले गरेको निर्णय पहिरोपीडितलाई स्वीकार्य भएन। स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय मान्य नहुने जानकारी सम्बन्धित ठाउँमा गराइसकेका छन् । पीडितलाई राहत अझै पर्खाइकै विषय बनेको छ। (रासस)

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २४, २०७८ १६:०८

प्रतिक्रिया दिनुहोस्