आज कमैया मुक्ति दिवस अर्थात् कमैयाहरूलाई मुक्त घोषणा गरिएको दिन। अमानवीय प्रथाका रूपमा रहेको कमैया प्रथा सदाका लागि अन्त्य गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। यो घोषणासँगै देशको मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका खासगरी दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका सबै कमैया मुक्त त भए तर उनीहरूको पुनर्स्थापना जटिल विषय भएर अगाडि आयो। यो घोषणाको २१ वर्ष वितिसक्दा पनि उनीहरूको पुनर्स्थापना कार्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मुक्तिको घोषणासँगै सरकारले पूर्वकमैयाहरूको पुनर्स्थापना कार्य अघि बढाएको थियो । तर करिव २७ हजार मुक्त कमैया परिवार अझै पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेको मुक्त कमैया युवा सञ्जालको दावी छ ।
सरकारले दाङ, बाँके र कञ्चनपुरलाई २०६५ सालमा मुक्तकमैयारहित जिल्ला भनेर घोषणा गरेको थियो। तर बाँकेमा मात्रै अझै करिव तीन हजार ५०० भन्दा बढी मुक्तकमैयाको पुनर्स्थापना गर्न बाँकी रहेको मुक्तकमैया सङ्घर्ष समिति बाँकेले जनाएको छ। यसैगरी मुक्त कमैयाको अधिकारका लागि काम गर्ने संस्था कमासु दिगो विकास समाजका अनुसार बर्दियामा अझै करिब दुई हजार मुक्त कमैयाको औपचारिक पहिचान हुनै बाँकी छ।
सरकारले मुक्त कमैयालाई घरबासका लागि जग्गा र घर बनाउनका लागि ३५ क्युबिक फिट काठ दिने निर्णय गरेको थियो । पुनर्स्थापनाका लागि उपलब्ध गराइएको जग्गामा विभिन्न कारणले बस्न सक्ने स्थिति नभएको अवस्थामा सट्टाभर्नावापत दुई लाख रुपैयाँ र काठ दिन नसकिए थप एक लाख रुपैयाँ नगद दिने भनिएको थियो ।
तर पुनर्स्थापित मुक्तकमैया परिवारमध्ये बाँकेमा एक हजार ७४३ ले घर बनाउन दिने भनिएको ३५ क्युबिकफिट काठ र ४०० भन्दा बढी परिवारले घर बनाउनका लागि दिइने प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ अनुदान नपाएको मुक्तकमैया सङ्घर्ष समिति बाँकेले जनाएको छ। साथै कतिपयले जग्गा पाएर पनि लालपूर्जा नपाएको र कतिपयले लालपूर्जा त पाएको तर जग्गा भने नपाएको स्थिति पनि छ।
सरकारले बसोबासका लागि थोरै जग्गा उपलब्ध गराएको भएपनि शिक्षा, रोजगारी लगायतका विषयमा कुनै चासो नदिएको मुक्त कमैया युवा सञ्जालको भनाइ छ ।
पुनर्स्थापनाको उचित व्यवस्था नभएकाले मुक्ति दिवसलाई मुक्त कमैयाले आन्दोलनकै रूपमा मनाउँदै आएको मुक्तकमैयाका अगुवाहरूको भनाइ छ ।
copy-1750083082.jpg)
