गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गरिएका छन् । विभिन्न देशमा प्रतिनिधिसम्बन्धी समस्या रहेको भनी मन्त्रालयमा उजुरी परेकाले त्यस सम्बन्धमा छानविन नभएसम्म निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रमार्फत निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयको सो निर्देशनपछि सङ्घको आगामी अक्टोबर २३-२५ मा हुने १० औँ महाधिवेशन अनिश्चित बनेको छ ।
विभिन्न देशबाट महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधि विधानविपरीत सिफारिस गरेको भनी सङ्घका तीन सदस्यले मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि त्यसको अनुगमन गर्न समिति गठन गरिएको छ । मन्त्रालयको नीति योजना विकास कुटनीतिक तथा विदेशमा रहेका नेपालीसम्बन्धी महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको अनुगमन समिति गठन गरिएको हो ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन सम्बन्धमा छानबिन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश नगरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचनसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया स्थगन गरिएको पत्रमा जनाइएको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा अस्ट्रेलिया, जर्मनी, डेनमार्क, पोर्चुगललगायत मुलुकमा समस्या रहेको जनाउँदै यही भदौ २४ गते मन्त्रालयमा निवेदन परेको पत्रमा उल्लेख छ ।
यसैबीच निर्वाचनको अन्तिम तयारी रहेको अवस्थामा एक्कासी निर्वाचन स्थगनको सूचना आउनु विडम्बनापूर्ण रहेको सङ्घका उपाध्यक्ष रविना थापाले बताएकी छन् । विशुद्ध सामाजिक सेवामा समर्पित संस्थालाई राजनीतिकरण गर्न खोजिनु दुःखदायी भएको उनको टिप्पणी छ। परराष्ट्रको पत्र आएपछि आइतबार नै सङ्घका पदाधिकारी (आइइएस) को बैठक बसी यस विषयमा सरकारसँग संवाद गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिइन् ।
सङ्घका संस्थापक तथा संरक्षक रामप्रताप थापा पनि अन्य विकल्प हुँदाहुँदै मन्त्रालयमा निवेदन दिनु गलत भएको बताउँछन् । संस्थाभित्रै वार्ता र छलफलद्वारा समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयमा निवेदन दिनु गलत अभ्यास भएको र सरकारले पनि यसमा हस्ताक्षेप गर्न नहुने उनको भनाइ छ । (रासस)