राष्ट्रिय सुरक्षा र सेना जस्तो संवेदनशील विषयमा हल्का प्रतिक्रिया नदिन र यस्ता टीकाटिप्पणीले पर्न सक्ने असर प्रति गम्भीर बन्न विज्ञहरुले सुझाव दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको मंगलबार बसेको बोल्दै उहाँहरूले यी दुवै संवेदनशील विषयका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्र नीति बनाउने र आफ्नो धारणा राख्नु बुद्धिमानी हुने पनि बताउनुभयो ।
बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव देवेन्द्रप्रसाद सिटौलाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जिम्मेवारी बोकेको माथिल्लो अङ्गको रूपमा रहेको सेनाको मानमर्दन र भ्रम सिर्जना गर्ने काम कसैबाट हुन नहुने बताउनुभयो । उहाँले यो गम्भीर विषय भएकाले स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माले राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउन सूचना प्राप्तिका आधारमा रणनीति तय गरेर जान उपयुक्त हुने बताउँदै आतङ्कवाद, बहुपक्षीय सम्झौताका असर, नेपाललाई प्रभाव पार्ने विषय भएकाले सबैले त्यसप्रति चनाखो हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
द्वन्द्व समाधानसम्बन्धी विज्ञ डा. विष्णुराज उप्रेतीले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई केही व्यक्ति र संस्थाले गम्भीररूपमा नलिएको बताउँदै राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति, सम्झौतालगायतका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको सुरक्षा र संरक्षणमा राज्यले आवश्यक ध्यान नपुर्याएको पनि बताउनुभयो ।
नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी अजित थापाले समय, परिस्थिति र कालखण्डका आधारमा राज्यले आफ्नो प्राथमिकता तय गरी आधिकारिक निकायमा छलफल र बहसका आधारमा विषयवस्तुलाई टुङ्गोमा पु्र्याउन सक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सुरक्षासम्बन्धी जानकार गेजा शर्मा वाग्लेले राज्यका सबै अङ्गका विषयमा छलफल र बहस हुनुपर्ने बताउँदै सेना पनि राज्यको एउटा अङ्गको रूपमा रहेकाले यसका क्रियाकलापलाई पारदर्शी तुल्याउने सम्बन्धमा संसद्मा छलफल गरिनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यस बखत सांसदहरूले मुलुकको समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा र सेनाको सङ्ख्याका विषयमा उठेका प्रश्नबारे जिज्ञासा राख्दै अराजनीतिक संस्थाका रूपमा रहेको सेनाका बारेमा तथ्य, प्रमाण र अध्ययन, अनुसन्धानबिना धारणा राख्न उपयुक्त नहुने बताउनुभयो ।
उहाँहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा दलबीच एकमत हुन आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्राथमिकताका आधारमा कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने र अनुसन्धानका आधारमा कानून बनाउनुपर्ने लगायतका विषय छलफलका क्रममा उठान गर्नुभएको थियो ।