२०७२ असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएको दिन आज मुलुकभर संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले नयाँ संविधान लागू भएको घोषणासँगै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ खारेज भएको थियो ।
सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समाजवादोन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालगायतका व्यवस्था नयाँ संविधानमा राखिएको थियो । संविधान निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष पूरा भएको छ ।
यस अवधिमा राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत भए पनि जनताले आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र सुशासनको अनुभूति गर्न नपाएको र संविधानले परिकल्पना गरेका विषयलाई कार्यान्वयन गर्ननसक्दा सङ्घीयता र गणतन्त्र बलियो हुन नसकेको भन्दै आलोचना समेत हुँदै आएको छ ।
यस बाहेक संविधान अनुसार बन्नुपर्ने १ सय ८१ वटा कानून बनाउने तर्फ तिनै तहका सरकार र राजनीतिक दल उदासीन देखिएका छन् । संविधान र संघीयता कार्यान्वयनकालागि संघले बनाउनुपर्ने १५१ वटा मध्ये ४२ वटा बनाइहाल्नुपर्ने कानून रहेको संघीय संसदले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यसैगरि प्रदेशले २४ वटा र स्थानीय तहले ६ वटा कानून बनाउनुपर्ने छ ।
संविधान जारी भएको तीन बर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने कानून समेत नबन्दा संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्न सर्वसाधारण जनता वन्चित हुनुकासाथै प्रशासन सञ्चालनमा समेत कठिनाई भएको सांसदहरु बताउँछन् ।
यस बाहेक शान्ति प्रक्रियासंग जोडिएको विषयका रुपमा रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसंग सम्बन्धित कानून नबन्दा शान्ति प्रक्रिया पूर्णरुपमा टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । यिनै कारणले पनि संघीयता नेपालकालागि उपयुक्त नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालकासाथै यत्र तत्र सर्वत्र चर्चा समेत हुन थालेको पाइन्छ ।
साथै संविधान आएपछि पनि पिछडिएको वर्ग, समुदाय, जातजाति र भूगोलका जनताले लाभ पाउन नसकेको र तिनको नाममा हुने खानेहरुलेनै फाइद उठाइरहँदा सर्वसाधारण जनतामा निराशा बढ्दै गएको पाइन्छ ।
