दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूको संगठन आसियानको यसै अक्टोबरमा हुने शिखर सम्मेलनमा म्यानमाका सैनिक नेता जनरल मिन् आङ ह्लाइङ्लाई सहभागी नगराइने भएको छ । उनले गत फेब्रुवरी महिनामा सैनिक विद्रोह गरी देशको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिनुकासाथै देशमा सङ्कटकाल लागु गरेका थिए । उनको सट्टामा म्यानमाको प्रतिनिधित्वका लागि कुनै गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्ने सहमति भएको आसियानले जनाएको छ । तर कसलाई आमन्त्रण गर्ने भनेर खुलाइएको छैन ।
आसियानमा कुनै पनि सदस्य राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने प्रचलन रहेको भएपनि यसपाली अनपेक्षित रूपमा यस किसिमको निर्णय आएको छ । म्यानमामा शान्ति स्थापना गर्न त्यहाँको सेनाले आवश्यक पहल नगरेको भनाई आसियानको छ । सैनिक शासन लागु गर्नुका साथै आफूलाई प्रधानमन्त्री समेत घोषणा गरेका जनरल मिन्ले सेनाको विरोधमा आक्रमणहरू जारी रहेसम्म देशमा सङ्कटकाल जारी रहने बताउँदै आएका छन् ।
यही अक्टोबरको २६ देखि २८ सम्म ब्रुनाइमा आयोजना हुने शिखर बैठकका सिलसिलामा शुक्रबार बसेको आसियानका विदेशमन्त्रीहरूको बैठकले शिखर बैठकमा म्यानमारको सैनिक नेतृत्वलाई सहभागी गराउने कि नगराउने भन्ने विषयमा सहमति गर्न सकेको थिएन ।
तर सम्मेलन आयोजना गर्ने देश ब्रुनाइले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनरल मिन्लाई सहभागी नगराउने स्पष्ट पारेको हो । म्यानमाको सैनिक नेतृत्वले वार्ताको माध्यमबाट समस्याको हल खोज्ने प्रतिबद्धता पूरा नगरेको र अपदस्थ गरेर बन्दी बनाइएकी नेतृ आङ् साङ् सु कीसँग आसियानका प्रतिनिधिलाई भेट गर्न समेत नदिएको आसियानको भनाइ छ । म्यानमाको स्थितिले क्षेत्रीय सुरक्षाका साथै आसियानको एकता तथा विश्वसनीयतामाथि नै असर पारेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
गत अप्रिल महिनामा आसियानले जनरल मिन ओङ्ग ह्लाइङ्लाई हिंसात्मक धरपकड बन्द गर्न तथा राजनीतिक बन्दीहरूलाई मुक्त गर्न आग्रह गरेको थियो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन लगायतका ठूला शक्तिराष्ट्रका नेताहरू समेत सहभागी हुने आसियान शिखर सम्मेलनमा भाग लिनबाट बञ्चित हुनुपर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट मान्यताको प्रयासमा रहेको म्यानमारको सैनिक नेतृत्वलाई ठूलै आघात पर्ने कूटनीतिक क्षेत्रको टिप्पणी छ ।
गत फेब्रुवरीमा सेनाले सत्ता लिएदेखि नै त्यहाँ सैनिक सरकारको विरोधमा प्रदर्शनहरू हुँदै आएका छन् । प्रदर्शनकारीहरूमाथि गरिएका सुरक्षा कारबाहीमा १ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको र ६ हजारभन्दा बढीलाई बन्दी बनाइएको म्यानमाका अधिकारवादीहरूको दावी छ ।
